गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारे में नई पेंशन योजना(NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर बहस छिड़ गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है यूजर्स का कहना है कि हाल ही में हुए विधानसभा और एमसीडी चुनावों के बाद अब केंद्र सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है। वित्त मंत्रालय की गुप्त मीटिंग का हवाला देते हुए कहा गया कि पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को एक आदेश में ऐसा कहा है। श्रवण नाम के एक फेसबुक यूजर ने भारत 24 न्यूज चैनल की एक खबर शेयर की, जिसमें दावा किया गया – “पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक नई पेंशन योजना(NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर सकती है केन्द्र सरकार”
एक ट्विटर यूजर ने भारत 24 की इस न्यूज़ का वीडियो वर्जन भी शेयर किया।
भारत 24 के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी इस समाचार को सुना जा सकता है।
इसके अलावा फेसबुक अकाउंट सफल समाचार और न्यूज मास्टर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा -“#OldPensionScheme
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर जल्द हो सकता बड़ा फैसला
केंद्र सरकार कर रही OPS को लेकर जबरदस्त “होमवर्क”इसको लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा
पीएम मोदी जुट गए हैं 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में
जल्द ही कर्मचारियों के हित में केंद्र ले सकती बड़ा फैसला
नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन (OPS) लागू कर सकती केंद्र सरकार
जानकार सूत्रों की माने तो इसको लेकर हाल ही में हुई वित्त मंत्रालय की गोपनीय बैठक
बैठक में पुरानी और नई पेंशन योजनाओं को लेकर हुआ मंथन
केंद्र सरकार तलाश रही OPS के लिए वित्त की व्यवस्था के रास्ते
पीएमओ से वित्त मंत्रालय को भी दिया जा चुका आदेश
बैठक में यह भी चर्चा कि कैसे राज्य सरकारें OPS से बना रहीं अपना वोट बैंक ?इस एजेंडे पर वित्त मंत्रालय को काम करने के पीएमओ ने दिए आदेश”(शब्दशः)
सच क्या है ?
वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने गूगल पर सिम्पल कीवर्ड सर्च किया। इस दौरान हमें पीआईबी फैक्ट चेक का एक ट्वीट दिखा। इसमें भारत 24 की इस खबर का खंडन करते हुए लिखा है कि, “केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन (OPS) लागू कर सकती है” ये दावा भ्रामक है। ट्वीट में आगे कहा गया, केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसके बाद हमें 13 दिसंबर 2022 को भारत 24 में “पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया रूख” शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट में अपनी ही खबर का खंडन किया गया. रिपोर्ट में उस ट्वीट को भी शेयर किया गया जिसमें पीआईबी ने भारत 24 के द्वारा चलाई गई खबर का खंडन किया।
क्या है नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर ?
नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी।
1. OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। वहीं NPS में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+ डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
2. OPS में जहां जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है वहीं NPS शेयर बाजार पर आधारित है। जिसमें जोखिम की भी सम्भावना रहती है।
3. OPS में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता वहीं NPS में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है।
नई पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां ,यहां क्लिक कर सकते हैं।
निष्कर्ष
इंडिया चेक ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को झूठा पाया है। केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
दावा – नई पेंशन योजना(NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर सकती है केन्द्र सरकार
दावा करने वाला – भारत 24 और सोशल मीडिया यूजर्स
सच – दावा गलत है